PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को एक और बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण योजना की 18वीं किस्त जारी कर दी है, जिसमें किसानों के खातों में 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जा रही है। 2019 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो तीन समान किस्तों में वितरित की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। 18वीं किस्त नवंबर-दिसंबर 2024 में जारी की जा रही है, जबकि इससे पहले 17वीं किस्त जून 2024 में जारी की गई थी।
योजना में भाग लेने के लिए किसानों को कुछ बुनियादी मानदंडों को पूरा करना होता है। सबसे पहले, किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए और उसका नाम भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा, आधार कार्ड और एक वैध बैंक खाता होना अनिवार्य है। किसानों को अपनी ई-केवाईसी भी पूरी करनी होती है, जिसे या तो पीएम किसान पोर्टल पर ऑनलाइन या नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर किया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है। किसान आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर ‘फार्मर्स कॉर्नर’ में ‘न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन’ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी और भूमि का विवरण जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होती है।
किसान अपनी लाभार्थी स्थिति की जांच भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वेबसाइट पर ‘बेनिफिशियरी स्टेटस’ सेक्शन में जाकर अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है। इससे वे अपनी किस्त की स्थिति और अन्य विवरण देख सकते हैं।
योजना का प्रभाव काफी व्यापक रहा है। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं और पिछले पांच वर्षों में 2.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। यह राशि किसानों को न केवल दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है, बल्कि बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आदानों की खरीद में भी सहायक होती है।
किसानों को कभी-कभी कुछ सामान्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे किस्त न मिलना, गलत बैंक खाता विवरण, आधार लिंकिंग समस्या या ई-केवाईसी से जुड़ी दिक्कतें। इन समस्याओं के समाधान के लिए वे नजदीकी सीएससी केंद्र या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर मदद ले सकते हैं।
योजना ने किसानों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। नियमित आय सहायता से किसानों पर ऋण का बोझ कम हुआ है और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार आया है। इसके अलावा, योजना ने किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। कृषि में निवेश बढ़ने से उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।
इस प्रकार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कार्यक्रम साबित हुई है। 18वीं किस्त के जारी होने से किसानों को एक बार फिर राहत मिली है। यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि देश के कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में भी योगदान कर रही है।
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